कौन हैं जूलियन असांजे और क्या है विकीलीक्स?

जूलियन असांजे एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और प्रकाशक हैं जिन्होंने 2006 में विकीलीक्स की सह-स्थापना की थी। विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसे सरकारों और निगमों के अधिकारियों द्वारा गुमनाम रूप से लीक किए गए दस्तावेज़ों को प्रकाशित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह परियोजना डेनियल एल्सबर्ग द्वारा 1971 में जारी किए गए पेंटागन पेपर्स से प्रेरित थी, जो कि अमेरिकी सरकार का एक आंतरिक/गुप्त दस्तावेज़ था; जिसमें वियतनाम के ख़िलाफ़ युद्ध में अमेरिका की धूर्तता का विवरण दिया था। 2006 और 2009 के बीच, विकीलीक्स ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रकाशित किए, जिनमें फ़ासीवादी ब्रिटिश नेशनल पार्टी (2008) की सदस्यता सूची, पेरू के पेट्रोगेट तेल घोटाले (2009) और यूएस-इज़रायल के ईरानी परमाणु ऊर्जा सुविधाओं पर साइबर हमले की एक रिपोर्ट (2009) जैसे ख़ुलासे शामिल थे। 2013 में, इंटरनेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स ने विकीलीक्स को ‘जनता के जानने के अधिकार पर आधारित मीडिया संगठन की नयी नस्ल’ कहा था।

2010 में, इराक़ में रहते हुए, अमेरिकी सेना के ख़ुफ़िया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग ने अमेरिकी सरकार के सर्वर से वीडियो सहित कई हज़ार दस्तावेज़ डाउनलोड किए। उन्होंने उन्हें विकिलीक्स के पास एक नोट के साथ भेजा, जिसमें लिखा था कि, ‘ये संभवतः हमारे समय के सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है जो युद्ध के कोहरे को हटाकर 21 वीं सदी के विषम युद्ध की वास्तविक प्रकृति का ख़ुलासा करता है’। नवंबर 2010 में, विकीलीक्स ने मैनिंग के दस्तावेज़ों से आए राजनयिक केबल्स (केबलगेट) को प्रकाशित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों (जैसे डेर स्पीगल, एल पेस, द गार्जियन, ले मोंडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स) के साथ पार्ट्नरशिप की। विकीलीक्स ने इराक़ वॉर लॉग्स और अफ़ग़ान वॉर डायरीज़ भी प्रकाशित की, जिसमें ऐसी सामग्री थी जो बताती थी कि अमेरिकी सेना ने दोनों देशों में युद्ध अपराध किए थे। इन दस्तावेज़ों में 2007 का एक गोपनीय वीडियो था जिसमें अमेरिकी सेना समाचार संगठन रॉयटर्स के कर्मचारियों सहित आम नागरिकों को मार रही थी। विकीलीक्स द्वारा collateral murder के नाम से जारी किए गए इस वीडियो का अमेरिकी युद्ध की प्रकृति के बारे में जनमत पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।

नवंबर 2010 में, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कहा कि उनके कार्यालय ने विकीलीक्स के ख़िलाफ़ ‘एक सक्रिय, अनवरत आपराधिक जाँच’ शुरू की है।

जूलियन असांजे बेलमर्श जेल (लंदन, यूके) में क्यों हैं?

दिसंबर 2010 की शुरुआत से, वरिष्ठ अमेरिकी राजनेताओं ने अमेरिकी सरकार से असांजे पर जासूसी अधिनियम (1917) के तहत मुक़दमा चलाने का आह्वान करना शुरू कर दिया। स्वीडन में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने असांजे को क़ानूनी जाल में फँसा दिया। आरोपों का सामना करने के लिए स्वीडन लौटने के इच्छुक होने पर भी, वो एक वादा करवाना चाहते थे कि स्वीडन उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित नहीं करेगा, जहाँ उन्हें जासूसी के आरोपों में आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती थी। स्वीडन ने अमेरिका के साथ अपने निकट संपर्क के कारण यह वचन देने से इनकार कर दिया। 2012 में, असांजे को लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण मिली। अप्रैल 2019 में, इक्वाडोर की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए एक सौदे के बदले में असांजे को ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। असांजे को बेलमर्श जेल ले जाया गया। जहाँ वे स्वीडन में प्रत्यर्पित होने के लिए नहीं -क्योंकि वो अपनी जाँच बंद कर चुका है- बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित होने के लिए सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं।

अमेरिकी सरकार ने असांजे को वर्गीकृत दस्तावेज़ प्राप्त करने और उन्हें प्रकाशित करने से संबंधित 18 आरोपों में दोषी ठहराया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 175 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। हालाँकि, इनमें से 17 आरोप असांजे के ब्रिटिश हिरासत में आने के बाद ही लगाए गए थे। प्रारंभ में, असांजे पर केवल एक ही आरोप लगा था, कि उन्होंने मैनिंग के साथ मिलकर एक पासवर्ड क्रैक किया और पेंटागन के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की साज़िश रची थी। इस आरोप के लिए उन्हें केवल 5 साल तक की क़ैद की सज़ा मिल सकती थी। समस्या ये है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी सरकार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिकी सर्वरों में सेंध लगाने का काम असांजे ने मैनिंग के साथ मिल कर किया था; मैनिंग का कहना है कि दस्तावेज़ प्राप्त करने और विकिलीक्स तक उन्हें पहुँचने का काम उन्होंने अकेले किया था।

तो, अमेरिकी सरकार असांजे को अमेरिका में लाने की कोशिश कर रही है ताकि जासूसी अधिनियम के तहत वर्गीकृत जानकारी को प्राप्त करने और फिर उसे प्रकाशित करने के लिए उन पर मुक़दमा चलाया जा सके; यानी एक खोजी पत्रकार की तरह काम करने के लिए उन पर मुक़दमा चलाया जा सके। इसलिए, हमें समझना चाहिए कि असांजे पर मुक़दमा पत्रकारिता के लिए चलाया जा रहा है।

जूलियन असांजे को कारागार से मुक्त कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

लामबंद हों: 25 फ़रवरी 2022 को सड़कों पर उतरें। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन करें। माँग करें कि ये सरकारें अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और जूलियन असांजे के मौलिक अधिकारों का सम्मान करें।

पत्र भेजें: इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली द्वारा तैयार किए गए इस पत्र पर हस्ताक्षर करें और इसे अपने स्थानीय ब्रिटिश दूतावास या वाणिज्य दूतावास को भेजें और उन्हें उनकी क़ानूनी ज़िम्मेदारियों का सम्मान करने के लिए कहें।

भाग लें: असांजे के मामले और आज के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के बारे में अधिक जानने के लिए सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली को फ़ॉलो करें। हमारी रिपोर्टों व अन्य दस्तावेज़ों को अपने समुदायों और आंदोलनों के साथ साझा करें। हमारी जनता के बीच इस बात को ले जाने में मदद करें कि #FreeAssangeNOW मुहिम क्यों ज़रूरी है। जूलियन असांजे को मुक्त कराने के लिए बेलमर्श ट्रिब्यूनल में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रेजिस्टर करें।

प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ उगाने वाली दुनिया में, भुखमरी क्यों फैली हुई है?

भुखमरी असहनीय है।

विश्व स्तर पर भुखमरी 2005 से 2014 के बीच घट रही थी, लेकिन उसके बाद से अब लगातार बढ़ रही है; विश्व में भुखमरी अब फिर से 2010 के स्तर पर पहुँच गई है। इस प्रवृत्ति का प्रमुख अपवाद चीन रहा है, जिसने 2020 में अपने देश से अत्यधिक ग़रीबी ख़त्म कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफ़एओ) की 2021 की रिपोर्ट ‘द स्टेट ऑफ़ फ़ूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड’ के अनुसार ‘दुनिया के तीन में से लगभग एक व्यक्ति (यानी 2.37 अरब लोगों) के पास 2020 में पर्याप्त भोजन मुहय्या नहीं थी – केवल एक वर्ष के भीतर [इस आँकड़े में] लगभग 32 करोड़ लोगों की संख्या और बढ़ गई’। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि ‘यदि कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती’ तो कोविड-19 महामारी को पूरी तरह रोके जाने से पहले भुखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो सकती है।

वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुनिया की आबादी के अनुसार भोजन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है: वास्तव में, दुनिया भर में प्रति व्यक्ति कैलोरी की कुल सप्लाई बढ़ी है। लोग भूखे इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि दुनिया भर में जीवनयापन के लिए खेती करने वाले छोटे किसानों को कृषि-उद्योग द्वारा उनकी ज़मीनों से बाहर कर शहरों की झुग्गी बस्तियों में धकेला जा रहा है, जहाँ भोजन तक पहुँच उनकी आय पर निर्भर करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अरबों लोगों के पास भोजन ख़रीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।

सभी ऐतिहासिक शोध इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अकाल मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति की कमी के कारण नहीं पड़ते हैं, बल्कि भोजन उपलब्ध कराने के साधनों की कमी के कारण पड़ते हैं। जैसा कि एफ़एओ ने 2014 में लिखा था, ‘वर्तमान खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली दुनिया [के लोगों] का पेट भरने में विफल हो रही है। जबकि कृषि से 12-14 अरब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन होता है, [फिर भी] लगभग 85 करोड़ लोग -यानी दुनिया के आठ में से एक व्यक्ति- तीव्र भुखमरी से जूझ रहे हैं’। इस विफलता को आंशिक रूप से इस तथ्य से मापा जा सकता है कि उत्पादित हुए सभी खाद्य पदार्थों में से एक तिहाई या तो प्रॉसेसिंग और आवाजाही के दौरान नष्ट हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। भुखमरी का कारण जनसंख्या नहीं है, जो तर्क अक्सर हमें दिया जाता है, बल्कि असमानता और मुनाफ़े द्वारा संचालित कृषि-उद्योग के वर्चस्व वाली खाद्य प्रणाली है जिसमें करोड़ों लोगों की भुखमरी से बाहर निकलने की बुनियादी ज़रूरतों को त्याग कर मुट्ठी भर लोगों की मुनाफ़े की भूख शांत की जाती है।

खाद्य संप्रभुता क्या है?

1996 में, दो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ -खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता- आम बातचीत का हिस्सा बनीं।

खाद्य सुरक्षा का विचार, जो कि उपनिवेशवाद-विरोधी तथा समाजवादी संघर्षों से निकाला था और जिसे औपचारिक रूप से एफ़एओ के विश्व खाद्य सम्मेलन (1974) में स्वीकार्यता मिली, राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है। 1996 की रोम घोषणा में भोजन तक आर्थिक पहुँच के महत्व पर ज़ोर देते हुए खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाया गया और राष्ट्रीय सरकारों ने आय एवं खाद्य वितरण नीतियों के माध्यम से सभी लोगों को भोजन की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई।

1990 के दशक की शुरुआत में, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ला वाया कैम्पेसिना, 81 देशों के 20 करोड़ किसान आज जिसके सदस्य हैं, ने खाद्य संप्रभुता का विचार सामने रखा, जिसका उद्देश्य न केवल इस बात पर ज़ोर देना था कि सरकारें भोजन वितरित करें, बल्कि इस बात पर भी था कि सरकारें लोगों को बुनियादी खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम बनाएँ। खाद्य संप्रभुता का विचार एक ऐसी कृषि एवं खाद्य प्रणाली के निर्माण के इर्द-गिर्द परिभाषित किया गया था जो ‘स्थायी तरीक़ों से उत्पादित स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन को ग्रहण करने के लोगों के अधिकार और अपनी खाद्य एवं कृषि प्रणालियों को ख़ुद परिभाषित करने के उनके अधिकार’ को सुरक्षित करेगी।

एक दशक बाद, ला वाया कैम्पेसिना, वर्ल्ड मार्च ऑफ़ विमन, और विभिन्न पर्यावरण समूहों ने 2007 में नाइलेनी (माली) में खाद्य संप्रभुता पर एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ोरम का आयोजन किया। इस फ़ोरम में, उन्होंने खाद्य संप्रभुता के छह मुख्य घटकों को व्याख्यायित किया:

1. पूँजी की ज़रूरतों के बजाय लोगों की ज़रूरतों को केंद्र में रखा जाए।

2. खाद्य उत्पादकों को महत्व देना, अर्थात् ऐसी नीतियाँ बनाना जो किसानों को तवज्जो दें और उनकी ज़िंदगियों को समृद्ध किया जाए।

3. यह सुनिश्चित कर के कि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क भोजन का उत्पादन करने वालों और भोजन का उपभोग करने वालों के बीच सहयोग स्थापित करें, खाद्य प्रणाली को मज़बूत बनाया जाए। इससे खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं की खाद्य प्रणालियों को विकसित करने और उन्हें पुन: उत्पन्न करने में भागीदारी बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ख़राब गुणवत्ता वाले और अस्वस्थ खाद्य पदार्थ न्यायिक खाद्य बाज़ार बनाने के प्रयास पर हावी न हो जाएँ।

4. खाद्य उत्पादन के नियंत्रण को स्थानीयकृत किया जाए; दूसरे शब्दों में, भोजन का उत्पादन करने वालों को यह परिभाषित करने का अधिकार दिया जाए कि भूमि और संसाधनों को कैसे व्यवस्थित किया जाए।

5. ऐसे ज्ञान और कौशल का निर्माण करना, जो खाद्य उत्पादन के बारे में स्थानीय जानकारियों को गंभीरता से ले और इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित करने पर ज़ोर दे।

6. प्राकृतिक दुनिया को नुक़सान न पहुँचाने वाली कृषि प्रथाओं के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र का कम-से-कम नुक़सान कर प्रकृति के साथ सद्भाव में काम किया जाए।

वर्ग, जाति, और लिंग के पदानुक्रमों का तीखा मूल्यांकन ‘स्थानीय’ की अवधारणा को समझने के लिए ज़रूरी है; ऐसा कोई ‘स्थानीय समुदाय’ या ऐसी कोई ‘स्थानीय अर्थव्यवस्था’ नहीं है जो इन पदानुक्रमों और उनसे उत्पन्न भेदभावों के शोषण और हिंसा का सामना न कर रहा हो। इसके साथ-साथ, स्थानीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की प्रगति की नज़र से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की सफलताओं को नज़रंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य संप्रभुता के मंच को जो एक चीज़ एकजुट करती है, वह है खाद्य उत्पादन पर इनकी समझ जो कि पूँजीवादी तरीक़ों के बिलकुल विपरीत है।

उदारीकरण और वित्तीय अटकलों से खाद्य उत्पादन और वितरण में गंभीर विकृतियाँ पैदा होती हैं। व्यापार उदारीकरण सस्ते आयात का ख़तरा पैदा कर फ़सलों की क़ीमतें ही कम नहीं करता, बल्कि घरेलू बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों के प्रवेश के माध्यम से क़ीमतों को अस्थिर भी बना देता है। उदारीकरण विकासशील देशों में समृद्ध देशों की माँगों के अनुरूप फ़सल पैटर्न बदलकर खाद्य संप्रभुता को कमज़ोर करता है। 2010 में, अत्यधिक ग़रीबी और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व विशेष रैपॉर्टियर, ओलिवियर डी शटर ने इस बात के बारे में आगाह किया था कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से अटकलें लगाकर हेज फ़ंड्स, पेंशन फ़ंड्स और निवेश बैंक कृषि पर हावी हो गए हैं। उन्होंने लिखा, ‘ये वित्तीय तरीक़े आम तौर पर कृषि बाज़ार की बुनियादी परिस्थितियों में दिलचस्पी नहीं रखते’। कृषि में वित्तीय अटकलें इस बात का उदाहरण पेश करती हैं कि मुनाफ़ा और उस पर आधारित व्यवस्था, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करने वाली संतुलित खाद्य उत्पादन प्रणाली का किस तरह तिरस्कार करता है और खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकृत करने के लिए पैसे की ताक़त का इस्तेमाल करता है।

खाद्य संप्रभुता की अवधारणा इस तरह कृषि उद्योग निगमों के क़ब्ज़े में ज़मीनें करने वाली विकृति के ख़िलाफ़ एक महत्वपूर्ण तर्क है। इस सदी की शुरुआत से ही, यूनिलीवर और मोनसेंटो जैसे कृषि उद्योग निगम बड़े पैमाने पर दुनिया भर में ज़मीनें हड़प रहे हैं। जिसके कारण इतिहास में पहली बार इतने लोग एक साथ अपनी जगहों से विस्थापित हुए हैं और नतीजतन मनुष्य और भूमि के बीच के सम्बंध नष्ट हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के दो संकल्प -पहला 2010 में पानी के अधिकार की घोषणा और दूसरा किसानों के अधिकारों की पुष्टि की घोषणा (2018)- एक नयी कृषि प्रणाली को आकार देने में मदद करेंगे। एक ऐसी प्रणाली जो उत्पादकों के भूमि तक पहुँच सहित अन्य अधिकारों और प्रकृति के प्रति सम्मान पर केंद्र में रखे और पानी को वस्तु नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखे।

हम एक न्यायसंगत खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली कैसे विकसित कर सकते हैं?

किसान और किसान संगठनों ने खाद्य उत्पादन के पूँजीवादी तरीक़ों की विफलताओं के बारे में पर्याप्त समझ हासिल की है। उनकी समयबद्ध माँगें कृषि उत्पादन की एक अलग व्यवस्था पर ज़ोर देती हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो खाद्य प्रणालियों के निर्माण और पुनरुत्पादन में अधिक-से-अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दे, जहाँ भागीदारी में सहायता एजेंसियों या निजी क्षेत्र का नहीं बल्कि सरकारों का हस्तक्षेप शामिल हो। हमने उनकी कुछ बेहद महत्वपूर्ण माँगों को यहाँ दर्ज किया है:

1. निम्नलिखित उपाय कर लोगों को आर्थिक शक्ति प्रदान करें :

   क. किसानों के हक़ में कृषि सुधार लागू करें ताकि उन्हें खेती करने के लिए भूमि और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो।

   ख. उत्पादन के उपयुक्त रूपों का विकास करें जो -अन्य चीज़ों के अलावा- विस्तृत पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए सामूहिक कार्रवाई के कुछ स्वरूप को प्रोत्साहित करें।

   ग. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन की स्थापना करें, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण जगहें हैं जहाँ किसान अपने जीवन को लाभ पहुँचाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने वाली नीतियों को आकार देने में अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

   घ. सामाजिक कल्याण की प्रणालियों को सुदृढ़ करें ताकि प्रतिकूल समयों (जैसे ख़राब मौसम, ख़राब फ़सल, आदि) में किसानों की रक्षा की जा सके।

   ङ. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करें, जिसका एक विशेष उद्देश्य भुखमरी को ख़त्म करना हो।

   च. सुनिश्चित करें कि सरकारी स्कूलों और बालगृहों में स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।

2. कृषि को लाभकारी बनाने के तरीक़े विकसित कर उनका कार्यान्वयन करें :

   क. उत्तरी गोलार्ध के देशों में भारी सब्सिडी से लाभान्वित कृषि प्रणालियों द्वारा उत्पादित सस्ते खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकें।

   ख. किफ़ायती बैंक ऋण तक ग्रामीण उत्पादकों की पहुँच का विस्तार करें और उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं से राहत प्रदान करें।

   ग. कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने की नीति बनाएँ।

   घ. सार्वजनिक धन से वित्त पोषित, टिकाऊ सिंचाई प्रणाली, परिवहन प्रणाली, भंडारण सुविधाओं और अन्य संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास करें।

   ङ. सहकारी क्षेत्र के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दें और खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणालियों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

   च. टिकाऊ और पारिस्थितिक कृषि के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता विकसित करें।

   छ. बीजों पर पेटेंट हटाएँ और कृषि व्यवसायियों के हाथों देशी बीजों के बिक्री को रोकने के लिए क़ानूनी ढाँचे का विकास करें।

   ज. कृषि के लिए ज़रूरी आधुनिक उपकरणों को किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाएँ।

3. निम्नलिखित उपाय कर एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यापार प्रणाली विकसित करें :

   क. विश्व व्यापार संगठन का लोकतंत्रीकरण करें, जिसके तहत:

   i) विचार-विमर्श के नियमों को आकार देने में दक्षिणी गोलार्ध के देशों की अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित करें, रिपोर्टों के प्रकाशन और उन पर हुई बहसों को प्रकाशित कर व अन्य तरीक़ों से बातचीत की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएँ, और नियम बनाने की प्रक्रिया में किसान संगठनों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।

   ii) व्यापार विवाद तंत्र को और पारदर्शी बनाएँ। इसके तहत किसी भी विवाद की समय पर घोषणा की जाए और मध्यस्थता का जो तरीक़ा अपनाया गया उसके और अंत में हुए न्यायिक समझौते की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए।

   ख. विवादों से निपटने व नयी नीतियाँ बनाने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर सेटल्मेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जैसे उत्तरी गोलार्ध के शक्तिशाली निकायों पर निर्भरता कम करें। उत्तरी गोलार्ध के देश इन निकायों को नियंत्रित करते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध की बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में पूरी तरह से काम करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक नयी रिपोर्ट, मेकिंग पीस विद नेचर (2021) ने, ‘पृथ्वी की तिहरी पर्यावरणीय आपात स्थितियों: जलवायु, जैव विविधता हानि, और प्रदूषण की गंभीरता’ को उजागर किया है। यूएनईपी का कहना है कि ये तीन ‘स्व-प्रवृत्त ग्रह-व्यापी संकट वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को अवांछनीय नुक़सान’ पहुँचाएँगे। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर जारी किया जा रहा यह रेड अलर्ट, साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

विनाश का स्तर क्या है?

पारिस्थितिकी तंत्र बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस) के द्वारा 2019 में जारी एक रिपोर्ट में विनाश के स्तर के भयावह उदाहरण पेश किए गए थे:

• पौधों और जानवरों की अनुमानित अस्सी लाख प्रजातियों में से दस लाख विलुप्त होने की कगार पर हैं।
• मानव क्रियाओं के कारण सन 1500 के बाद से कम-से-कम 680 कशेरुक (वर्टेब्रट) प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, और केवल पिछले 50 वर्षों में पूरी दुनिया की कशेरुक प्रजातियों की आबादी में 68% की गिरावट आई है।
• जंगली कीड़ों की विपुलता में 50% की गिरावट आई है।
• भोजन और कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी पालतू स्तनपायी नस्लों में से 9% से अधिक 2016 तक विलुप्त हो गई थीं, इसके अलावा हज़ार और नस्लें वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर हैं।

जैसी स्थिति है, उसमें आर्कटिक महासागर लगभग 2035 तक बर्फ़–मुक्त हो जाएगा, इससे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरीय धाराओं के संचलन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा और संभवतः वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु और मौसम बदल जाएँ। आर्कटिक बर्फ़ के परिवर्तनों के साथ-साथ इस क्षेत्र में सैन्य वर्चस्व स्थापित करने और इस जगह की मूल्यवान ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच दौड़ शुरू हो गई है; यह प्रतिस्पर्धा पारिस्थितिकी विनाश के स्तर को और बढ़ाएगी। जनवरी 2021 में, ‘रीगेनिंग आर्कटिक डोमिनेंस’ नामक एक पेपर में, अमेरिकी सेना ने आर्कटिक को ‘एक साथ प्रतिस्पर्धा का एक क्षेत्र, युद्ध में हमले की एक जगह, हमारे देश के कई प्राकृतिक संसाधनों को धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, और वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण के लिए एक मंच’ माना है।

एक तरफ़ समुद्र गर्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ़ हर साल उनमें 40 करोड़ टन भारी धातुओं, सॉल्वैंट्स, और बाक़ी औद्योगिक कचरे के साथ ज़हरीला कीचड़ फेंका जाता है। अभी इस मूल्यांकन में रेडियोऐक्टिव कचरा शामिल नहीं है। यह सबसे ख़तरनाक तरह का कचरा है, लेकिन समुद्र में फेंके गए कुल कचरे का एक छोटा-सा हिस्सा है। इसके अलावा समुद्र में लाखों टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। 2016 के एक अध्ययन के अनुसार, साल 2050 तक, यह संभावना है कि समुद्र में मछलियों की तुलना में वज़न के हिसाब से प्लास्टिक ज़्यादा मिले। समुद्र में, प्लास्टिक घूर्णन चक्रों में जमा हो जाता है; ऐसा ही एक चक्र है, ग्रेट पैसिफ़िक गारबेज पैच जहाँ 79,000 टन महासागरीय प्लास्टिक 16 लाख वर्ग किलोमीटर (लगभग ईरान के आकार) के एक क्षेत्र में तैर रहा है। सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें इस प्लास्टिक मलबे को ‘माइक्रोप्लास्टिक्स‘ में बदल देती हैं, जिन्हें साफ़ नहीं किया जा सकता, और जो खाद्य शृंखलाओं को प्रभावित कर रही हैं और पर्यावासों को बर्बाद कर रही हैं। नदियों और अन्य साफ़ पानी के स्रोतों में औद्योगिक कचरा डाले जाने के कारण, रोगजनक-प्रदूषित पानी से होने वाली रोकथाम योग्य बीमारियों से सालाना कम-से-कम 14 लाख मौतें होती हैं।

पानी में फेंका जाने वाला कूड़ा मनुष्य द्वारा उत्पादित कचरे का केवल एक छोटा अंश है, हर साल कुल मिलाकर हम 201 करोड़ टन कचरा उत्पादित करते हैं। इस कचरे में से केवल 13.5% कचरे का ही पुनर्नवीनीकरण (रीसायकल) किया जाता है, जबकि केवल 5.5% कचरे से खाद बनाई जाती है; और शेष 81% कूड़ा मैदानों में जमा होता रहता है, या जला दिया जाता है (जिससे ग्रीनहाउस और अन्य ज़हरीली गैसें निकलती हैं) या समुद्र में बहा दी जाती हैं। अगर हम इसी तरह कचरे का उत्पादन करते रहें तो ऐसा अनुमान है कि 2050 तक कुल कचरे का आँकड़ा 70% बढ़कर 340 करोड़ टन तक पहुँच जाएगा।

किसी भी अध्ययन से प्रदूषण, या कचरे के उत्पादन, या तापमान वृद्धि में गिरावट का कोई संकेत नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, यूएनईपी की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट (दिसंबर 2020) से पता चलता है कि यदि हम उत्सर्जन की वर्तमान दर पर चलते रहे तो पृथ्वी 2100 तक पूर्व-औद्योगिक स्तरों से कम-से-कम 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी। यह पेरिस समझौते में तय की गई सीमा 1.5°-2.0°C  से काफ़ी ऊपर है। ग्रह का गर्म होना और पर्यावरण का क्षरण दोनों एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं: 2010 और 2019 के बीच, भूमि क्षरण और परिवर्तन -जिसमें वनों की कटाई और खेती की ज़मीन की मिट्टी में पाई जाने वाली कार्बन का कम होना शामिल है- से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक चौथाई इज़ाफ़ा हुआ और दूसरी तरफ़ जलवायु परिवर्तन के साथ मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और मृदा पोषण चक्र प्रभावित हो रहा है।

सामान्य और पृथक ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन 1992 की घोषणा का सातवाँ सिद्धांत -जिसपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सहमती जताई थी- ‘सामान्य लेकिन पृथक ज़िम्मेदारियों’ को स्थापित करता है कि सभी देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए कुछ ‘सामान्य’ ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी, लेकिन संचयी वैश्विक उत्सर्जन से आए जलवायु परिवर्तन में उनके कहीं अधिक योगदान के ऐतिहासिक तथ्य के कारण विकसित देश अधिक ‘पृथक’ ज़िम्मेदारी वहन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सूचना विश्लेषण केंद्र के ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के आँकड़ों पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका -अकेले ही- 1750 के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। सभी औद्योगिक और औपनिवेशिक शक्तियाँ, मुख्य रूप से यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, ही प्रमुख ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जक थीं। 18वीं शताब्दी से, इन देशों ने न केवल वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन किया है, बल्कि उनका आज भी अपनी आबादी के अनुपात में वैश्विक कार्बन बजट के उचित हिस्से से कहीं ज़्यादा उत्सर्जन जारी है। जलवायु संकट के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार देश -जैसे कि छोटे द्वीप देश- इसके विनाशकारी परिणामों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

कोयले और हाइड्रोकार्बन पर आधारित सस्ती ऊर्जा और औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को उपनिवेशित दुनिया की क़ीमत पर अपनी आबादी के जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाया। औसत यूरोपीय (कुल 74.7 करोड़ लोग) और औसत भारतीय (कुल 138 करोड़ लोग) के जीवन स्तर के बीच की असमानता आज भी उतनी ही गहरी है जितनी कि एक सदी पहले थी। चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों की कार्बन -विशेष रूप से कोयले- पर निर्भरता वास्तव में बहुत अधिक है; लेकिन चीन और भारत द्वारा कार्बन का यह हालिया उपयोग भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है। 2019 के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आँकड़े के अनुसार ऑस्ट्रेलिया (16.3 टन) और अमेरिका (16 टन) दोनों ही, चीन (7.1 टन) और भारत (1.9 टन) के दुगने से भी अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है।

दुनिया के हर देश को कार्बन आधारित ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को कम करने और पर्यावरणीय तबाही को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा, लेकिन विकसित देशों को दो प्रमुख क़दमों की ज़िम्मेदारी लेनी होगी जिसे तत्काल उठाए जाने की आवश्यकता है:

1. 1. हानिकारक उत्सर्जन को कम करना: विकसित देशों को तत्काल प्रभाव से उत्सर्जन में भारी कटौती कर 2030 तक 1990 के स्तर के कम-से-कम 70-80% तक पहुँचना चाहिए और इन कटौतियों को 2050 तक और भी बढ़ाने के मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए।
   2. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने में विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना: विकसित देशों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए और इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने में विकासशील देशों की वित्तीय सहायता करनी चाहिए। 1992 में जलवायु परिवर्तन पर हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की फ़्रेमवर्क कन्वेंशन ने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच औद्योगिक पूँजीवाद के भौगोलिक विभाजन के महत्व और वैश्विक कार्बन बजट से संबंधित असमान योगदान पर इसके प्रभाव के महत्व को उजागर किया था।

यही कारण है कि जलवायु सम्मेलनों में शामिल हुए सभी देशों ने 2016 के कैनकन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड बनाने के किए सहमति जताई थी। वर्तमान लक्ष्य है 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर का फ़ंड जुटाना। नये बाइडेन प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2024 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय योगदान को दोगुना और अनुकूलन के लिए अपने योगदान को तिगुना करने का वादा किया है, पर, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जिसकी संभावना कम है, और वैसे भी यह वादा अपर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हर साल अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक में यह सुझाव रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त का वास्तविक आँकड़ा (अरबों नहीं) खरबों में होना चाहिए। पश्चिमी शक्तियों में से किसी ने भी फ़ंड के लिए उस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं जताई है।

क्या किया जा सकता है?

1. शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना: G20 (जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 78% का योगदान करता है) के नेतृत्व में दुनिया के सभी देशों को मिलकर शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन की तरफ़ ख़ुद को बढ़ाने के लिए यथार्थवादी योजनाएँ बनानी चाहिए। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ है 2050 तक दुनिया कार्बन उत्सर्जन करना बिलकुल बंद कर दे।
2. अमेरिकी सेना अपने क़दमों निशान कम करे: वर्तमान में, अमेरिकी सेना ग्रीनहाउस गैसों की सबसे बड़ी संस्थागत उत्सर्जक है। अमेरिकी सेना के क़दमों के निशान कम होने से राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं में काफ़ी कमी आएगी।
3. विकासशील देशों को जलवायु मुआवज़ा मिले: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकसित देश अपने जलवायु उत्सर्जन से हुए नुक़सान और क्षति के लिए विकासशील देशों को जलवायु मुआवज़ा दें। इसमें यह माँग भी शामिल है कि ज़हरीले, ख़तरनाक और परमाणु कचरे से पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित करने वाले देश इनकी सफ़ाई की लागत वहन करें; और यह माँग भी उठाई जाए कि ज़हरीले कचरे का उत्पादन और उपयोग बंद हो।
4. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके अनुरूप ढलने के लिए विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता मिले: उपरोक्त के अतिरिक्त विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के वास्तविक और विनाशकारी प्रभावों को कम करने व उनके अनुसार अनुकूलन करने में विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर साल 100 अरब डॉलर देने चाहिए। विकासशील देश (विशेषकर ग़रीब देश और छोटे द्वीप देश) इन प्रभावों को अभी से सह रहे हैं। शमन और अनुकूलन के लिए नयी प्रौद्योगिकी भी विकासशील देशों में पहुँचाई जानी चाहिए।

क्या अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ युद्ध करने की कोशिश कर रहा है?

पिछले कई दशकों से अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ व्यापार युद्ध छेड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता के दो प्रमुख कारण हैं: 1) व्यापार असंतुलन, जिससे चीन को लाभ होता है और, 2) चीन की प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वृद्धि। अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ कई तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करता रहा है। जैसे चीन पर डॉलर के अनुसार अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन करने का दबाव बनाना, चीन की घरेलू बौद्धिक संपदा के विकास को धीमा करने के लिए उस पर बौद्धिक संपदा की ‘चोरी’ रोकने के लिए दबाव डालना, और चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को बाधित करना।

अमेरिका ने अब चीनी अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू कर दिया है। हुआवेई और ज़ेडटीई को उनके आपूर्तिकर्ताओं और उनके बाज़ारों से अलग करने की कोशिशें चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। अमेरिका ने हुआवेई और ज़ेडटीई के लिए चिप्स व अन्य सामान बनाने वाली लगभग 152 कम्पनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की सरकार की क्लीन नेटवर्क पहल के नाम पर बढ़े प्रतिबंध अमेरिकी कम्पनियों को चीनी क्लाउड सेवाओं और अंडर-सी केबल्स का उपयोग करने से रोकेंगे और चीनी ऐप्स को ऐप स्टोर पर प्रदर्शित नहीं होने देंगे। अमेरिकी सरकार ने दूसरे देशों पर इस अभियान में शामिल होने के लिए दबाव डाला है।

अमेरिकी सरकार ने चीन के पूर्वी किनारे पर अपनी सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं। इन कार्रवाइयों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डाइयलॉग (क्वाड) को 2017 में पुनर्स्थापित करना, अमेरिका की भारत-प्रशांत रणनीति (जिसका साल 2020 का प्रमुख दस्तावेज़ है, ‘रीगेन द एडवांटेज’) को पुख़्ता करना और साइबर हथियारों सहित नये हथियार तैयार करना शामिल है। इन सब गतिविधियों के साथ-साथ चीन (विशेष रूप से हांगकांग, शिनजियांग और ताइवान से सम्बंधित मामलों में) के ख़िलाफ़ आक्रामक बयानबाज़ी और कोरोनावायरस महामारी को ‘चीनी वायरस’ साबित करने की कोशिशें भी जारी हैं। उनके लिए साक्ष्य कोई मायने नहीं रखता, चीन को बदनाम करने के लिए नस्लवादी और कम्युनिस्ट-विरोधी विचार ही काफ़ी हैं।

अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ अपना दबाव क्यों बढ़ा रहा है?

चीन को उसके तकनीकी विकास के चलते पश्चिम के देशों के मुक़ाबले पीढ़िगत लाभ मिल सकता है। चीन का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास उसके उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने और चीन में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने के लिए फ़र्मों से प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने की देश की क्षमता के कारण संभव हुआ है। 2018 में, चीनी विद्वानों ने पहली बार अमेरिका में अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए, और चीनी कम्पनियों ने अमेरिकी फ़र्मों की तुलना में अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए। चीनी तकनीकी कम्पनियाँ अब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं जो अमेरिका, यूरोप और जापान के उत्पादों के मुक़ाबले बेहतर हैं। इनमें 5G, BeiDou (GPS से बेहतर मैपिंग तकनीक), हाई-स्पीड ट्रेनें और रोबोट शामिल हैं।

अमेरिका के दबाव का मुक़ाबला करने के लिए, चीन ने स्वतंत्र व्यापार और विकास का एजेंडा बनाया। विश्व वित्तीय संकट के बाद से, चीन अमेरिका और यूरोपीय बाज़ारों पर निर्भरता कम करने के लिए, अपने आंतरिक बाज़ार को मज़बूत बनाने और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के साथ रिश्ते बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। इन कारणों से चीन ने जो परियोजनाएँ शुरू कीं, उनमें बेल्ट एंड रोड परियोजना, द स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स परियोजना, चाइना-अफ़्रीका सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन और चाइना-कम्युनिटी ऑफ़ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स फ़ोरम शामिल हैं। चीनी सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इन गतिविधियों के साथ ही चीनी सरकार ने देश में ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी जारी रखा है।

चीन ऊर्जा के लिए आयात पर ही निर्भर है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, क़तर और आसियान देशों से गैस का आयात का जाता है। चीन और रूस के बीच 6000 किलोमीटर की ‘पावर ऑफ़ साइबेरिया’ पाइपलाइन द्वारा चीन में 38 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस आएगा। चीन में 9 अरब घन मीटर गैस की खपत होती है। इस माँग को पूरा करने की दिशा में ये पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण क़दम है। 2014 में, रूस की बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम गज़प्रोम और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 40 अरब डॉलर के तीस साल के सौदे पर हस्ताक्षर किया था।

चीन लगातार पश्चिम द्वारा नियंत्रित व्यापार और विकास संरचनाओं से अलग स्वतंत्र संस्थानों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि 2014 में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना। चीन विश्व व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को कम करना चाहता है। डॉलर के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध चीन ने अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में अपने भंडार रखने और व्यापार करने का प्रस्ताव दिया है। यह वॉल स्ट्रीट के दबदबे को चुनौती देने वाला दीर्घकालिक लेकिन अपरिहार्य क़दम है। इस दिशा में रूस के साथ चीन का सहयोग ख़ासी ऊँचाइयाँ हासिल कर चुका है। रूस और चीन के बीच होने वाले व्यापार का लगभग 50% रूबल और युआन में होता है (वैश्विक युआन भंडार का लगभग 25% हिस्सा रूस के पास है)। रूस और चीन दोनों अपने डॉलर भंडार बेच रहे हैं। जनवरी 2020 में, रूस ने अपने डॉलर भंडार में से 10.1 अरब डॉलर यानी आधा डॉलर भंडार बेचकर, 4.4 अरब डॉलर का यूरो और 4.4 अरब डॉलर का युआन ख़रीदा है। जबकि, युआन वैश्विक मुद्रा भंडार का केवल 2% है।

नाटो के पूर्ववर्ती विस्तार और क्वाड की स्थापना के ख़िलाफ़, चीन और रूस भी सैन्य और राजनयिक यूरेशियन सुरक्षा ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। उनके बीच के हथियार सौदों, सैन्य अभ्यासों और विशेष रूप से बढ़ते कूटनीतिक समन्वय द्वारा इसे समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, रूस और चीन के विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा और हुआ चुनयिंग ने जुलाई के अंत में कहा कि वे मिलकर चीन और रूस के ख़िलाफ़ चल रहे सूचना युद्ध का सामना करेंगे। चीनी राजनयिक अब ज़्यादा खरे बयान दे रहे हैं; उन्हें ‘वुल्फ़ वॉरियर डिप्लोमेट्स’ कहा जाने लगा है। एक लोकप्रिय फ़िल्म में ‘वुल्फ़ वॉरियर’ दल का एक चीनी सैनिक अमेरिकी नौसेना के किसी पूर्व-अधिकारी के नेतृत्व में काम कर रहे आतंकवादियों के एक समूह को मात देता है। (‘वुल्फ़ वॉरियर’ पहले हमला करने की आक्रामक राजनयिक रणनीति है, जैसे भेड़िया किसी जानवर या मनुष्य पर आक्रमण करता है।)

अमेरिका समझ चुका है कि चीन गोर्बाचेव की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छानुसार चीनी मॉडल का आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खंडित हो जाने की कोई संभावना नहीं है। चीनी मध्यम वर्ग -जो ‘बहुरंगी क्रांति’ का कारण बन सकता है- सरकार बदलने के मूड में नहीं है। वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे क़दमों से संतुष्ट है और देख भी रहा है कि सरकार ने लोगों का जीवन स्तर सुधारा है और (जैसा कि हमारे ‘कोरोनाशॉक’ अध्ययनों से उजागर हुआ) पश्चिमी देशों की सरकारों के मुक़ाबले कोरोनावायरस महामारी का बेहतर प्रबंधन किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चलता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पर साल 2003 से साल 2016 के बीच जनता का विश्वास बढ़ा है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा चलाए गए समाज कल्याण कार्यक्रम और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी व चीन की सरकार दोनों का भ्रष्टाचार रोकने का संकल्प शामिल है। 93% जनता मौजूदा सरकार को पसंद करती है।

अमेरिकी युद्ध परियोजना के सामने क्या विरोधाभास हैं?

अपने आर्थिक विकास के कारण चीन उन देशों के पूँजीवादी क्षेत्रों के साथ गठबंधन करने में कामयाब हो पाया है जो पहले अमेरिका के सुरक्षित सहयोगी थे। अमेरिका के मुक़ाबले ज़्यादा विकास सहायता देकर व्यापारिक सौदों में पश्चिमी फ़र्मों को पछाड़ने की क्षमता के कारण ऐसा मुमकिन हो रहा है। उदाहरण के लिए फिलीपींस और श्रीलंका के पूँजीपति ख़ेमों ने चीनी निवेश का स्वागत किया गया है।

चीनी सरकार ने देश के अंदर तकनीकी क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ाया है। सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए 14 अरब डॉलर का निजी और सार्वजनिक फ़ंड दिया है। चीन की शीर्ष चिप कम्पनी -सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन (SMIC)- को शंघाई में उसके प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) में 75 करोड़ डॉलर फ़ंड मिला। इस तरह के फ़ंड देने से और देश के वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप, चीन जल्द ही अमेरिकी चिप फ़र्मों से आगे निकल सकता है।

विभिन्न देशों के पूँजीवादी ख़ेमों पर चीन का प्रभाव है। ऑस्ट्रेलियाई खनन कम्पनियाँ चीन द्वारा लौह अयस्क के आयात पर निर्भर हैं। ये कम्पनियाँ कैनबरा पर चीन के ख़िलाफ़ अत्याधिक आक्रामक रुख़ अख़्तियार न करने का दबाव बनाती हैं। सोया, जौ, मांस, फल, गैस और कच्चे खनिज मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया का एक तिहाई निर्यात चीन को जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार, अपने दूरगामी परिप्रेक्ष्य के बावजूद खनन कम्पनियों के अल्पकालिक सरोकारों को ध्यान में रखने के लिए मजबूर है। लेकिन, चीन अभी से ही ख़ुद को सुरक्षित कर रहा है। चीन ने अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोया और मांस की ख़रीद बढ़ा दी है, और संभावना है कि आने वाले समय में चीन ब्राज़ील से खनन उत्पाद ख़रीदने लगेगा (ब्राज़ील की कम्पनी वेल चीन में खनन उत्पाद ले जाने के लिए बड़े जहाज़ों का उपयोग कर रही है)।

दूसरी ओर अमेरिकी सेना वेनेजुएला और ईरान और अब चीन के साथ लड़ाइयों में उलझी हुई है। अमेरिकी नौसेना में बीते एक वर्ष में चार सचिव बदले गए हैं, ये ट्रम्प प्रशासन की अराजकता को दर्शाता है। इन सब के नतीजे में, अमेरिकी नौसेना ने एक साथ कई युद्ध संभालने की क्षमता न होने के बारे में शिकायत की है। वहीं चीन अपना रक्षा तंत्र विकसित कर रहा है। चीन ने अपनी साइबर युद्ध तकनीकें मज़बूत की हैं, जिनमें अमेरिकी ख़बरों/संचार को सैटेलाइट से ही बंद करने की क्षमता शामिल है। चीन के डोंगफेंग मिसाइल दक्षिण चीन सागर में गश्त कर रहे जो अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को मार गिराने में सक्षम है।

4 अगस्त की शाम को, लेबनान की राजधानी बेरूत (दस लाख से अधिक शरणार्थियों को मिलाकर जिसकी जनसंख्या 68 लाख है) के बंदरगाह के गोदाम संख्या 12 में आग लग गई। इस आग से धुएँ का एक विशाल ग़ुबार निकला, जिसके बाद इससे भी भयानक विस्फोट हुआ। ये शक्तिशाली विस्फोट बाहर की ओर फैला और बेरूत के कई हिस्से तबाह हो गए। बंदरगाह पर जो कुछ भी मौजूद था वो मिट्टी में मिल गया। विस्फोट का असर चारों दिशाओं में लगभग 15 किलोमीटर तक हुआ। कम-से-कम 70,000 घर क्षतिग्रस्त हुए, इनमें से कुछ बिलकुल रहने लायक़ नहीं बचे। 160 के क़रीब लोग मारे गए हैं; 5,000 लोग घायल हुए हैं; बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं; दो अस्पताल नष्ट हो गए हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, अमेरिकी हस्तक्षेपों, इज़राइल के हमलों व क़ब्ज़ों और 15 साल से चल रहे गृह युद्ध के इतिहास के बावजूद, लेबनान में यह अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है।

क्या हुआ?

इस साक्ष्य के सामने आने में देर नहीं लगी कि जहाँ विस्फोट हुआ था, वह हथियारों या पटाखों या मिसाइल्स का कोई जहाज़ नहीं था, बल्कि एक इमारत थी जिसमें 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि नवंबर 2013 से बंदरगाह के एक गोदाम में लापरवाही से संग्रहीत था।

अमोनियम नाइट्रेट एक ज्वलनशील रसायन है जिसका उपयोग उर्वरक, विस्फोटक और रॉकेट ईंधन में किया जाता है। 2013 में, मोल्दोवन ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज़ एमवी रोसस, इस माल के साथ बेरूत पहुँचा; जहाज़ बीरा (मोजाम्बिक) की ओर जा रहा था। बंदरगाह अधिकारियों ने समुद्र में चलने के अयोग्य उस जहाज़ और उसके तथाकथित ‘ख़तरनाक माल’ को ज़ब्त कर लिया। 2014 से 2017 के बीच सीमा शुल्क अधिकारियों ने छह बार, बेरूत में तत्काल मामलों के न्यायाधीश से इस माल को बेचने या व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश जारी करने की माँग की। यह हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोप्रिल के रूप में आया हो; नाइट्रोप्रिल कोयला खदानों में इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लास्टिंग एजेंट है। एक छोटी सी चिंगारी से भी अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा विस्फोट हो सकता है। उसी गोदाम में पटाखे भी थे। बेरूत के बंदरगाह के निदेशक और सीमा शुल्क निदेशक सहित 19 से ज़्यादा अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस मामले की जाँच चल रही है।

दुर्घटना क्या होती है?

दुर्घटना वो होती है जिसका पहले से अनुमान न हो, जिसके लिए किसी प्रकार का मानवीय कृत्य ज़िम्मेदार न हो। 4 अगस्त को बेरूत में हुआ विस्फोट कोई दुर्घटना नहीं थी। अत्यधिक ज्वलनशील माल छह साल से भी ज़्यादा समय से एक गोदाम में रखा हुआ था; बेरूत के बंदरगाह का ये गोदाम, गेम्मायज़े और कारेंटिना के आवासीय इलाक़ों से सटा हुआ है। पिछले छह साल से, प्रत्यक्ष राजनीतिक संबद्धता वाले सीमा शुल्क अधिकारी ख़तरे की रिपोर्ट्स लीक कर रहे थे। विस्फोट की संभावना से अधिकारी अवगत थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

तीस साल लंबे चले गृह युद्ध के बाद की राजनीतिक संरचना जिसमें सैन्य नेता व्यापारिक हितों में लग गए उस भयावह स्थिति में यह विस्फोट कोढ़ में खाज की तरह है। गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए 1990 के ताइफ़ समझौते की बैठक में किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था। बल्कि इसके ठीक विपरीत हुआ और सांप्रदायिक नेतृत्वकारियों को देश की सरकार में वैधता मिल गई; गृहयुद्ध के सांप्रदायिक नेता ही अपने द्वारा नष्ट किए गए देश के संरक्षक बन गए। भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग स्कूलों, अस्पतालों और सभी तरह की सार्वजनिक सेवाओं पर ख़र्च कम कर के ख़ुद को समृद्ध बनाता रहा; सार्वजनिक सेवाओं को दुकानों में बदल दिया गया। इसके अलावा, पूर्व अरबपति प्रधानमंत्री रफ़ीक़ हरीरी द्वारा लागू की गई नवउदारवादी संरचनात्मक पुनर्निर्माण की नीतियों के कारण समाज क्रोनी पूँजीवाद की जड़ों में जकड़ गया, जिसकी संभावना लेबनान में गृह युद्ध से पहले ही मौजूद थी। हरीरी का पुनर्निर्माण कार्य लाभप्रद बैंकिंग क्षेत्र (जिसमें अधिकांश राजनेताओं की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है) से फ़ायदा लेने के लिए खाड़ी देशों से विदेशी निवेश आकर्षित करने, उनके निगम सॉलिडेयर के स्वामित्व में एक विशेष शहर बनाने और अन्य भ्रष्टाचार–पूर्ण व ग़ैर–उत्पादक क्षेत्रों के विकास पर आधारित था।

संरक्षण के संबंधों पर निर्भर रहने वाली लेबनानी सांप्रदायिक व्यवस्था और विदेशी हितों के साथ उसके गठजोड़ से सांप्रदायिक समूहों के नेताओं को सत्ता बनाए रखने में मदद मिली। ज्यों–ज्यों उनका लालच बढ़ा और उनके काम करने के तरीक़ों का नियंत्रण घटता गया त्यो-त्यों राज्य तंत्र और संसाधनों का उपयोग कर अपने अनुयायियों और समर्थकों को बुनियादी सेवाएँ देने की उनकी क्षमता घटती गई। ख़ास तौर पर, जनता की रक्षा करने की रुचि कम होने के साथ-साथ जनता को आपदाओं से बचाने की उनकी क्षमता कम होती चली गई। अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह के गोदाम में कैसे आया और छह साल से भी ज़्यादा समय तक वहाँ कैसे पड़ा रहा, इसका ब्योरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि निर्दयी, निष्क्रिय और आदिम/रूढ़िवादी लेबनानी सांप्रदायिक व्यवस्था पर सवाल करना जो कभी भी किसी सत्ताधारी को ज़िम्मेदार ठहराने में सक्षम नहीं रही है।

इस हादसे का आर्थिक परिणाम क्या होगा?

यद्यपि लेबनान उच्च–मध्यम–आय वाला देश माना जाता है, लेकिन सीरिया के संकट; तीस वर्षों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव और उससे संबंधित अस्थायी आर्थिक नीतियों के प्रभाव; अक्टूबर 2019 में राजनीतिक वर्ग के ख़िलाफ़ शुरू हुए विद्रोह; इज़राइली आक्रमणों; और अब महामारी के संकट में लेबनान में पहले से मौजूद असमानताएँ तथा ग़रीबी और बढ़ी है। लेबनानी मुद्रा लीरा के मूल्य में सितंबर 2019 से 80% गिरावट आई है; इसके साथ अब लिक्विडिटी और ऋण संकट, घटती उपभोक्ता माँग और बढ़ती मुद्रास्फीति का हल करने की कोई उम्मीद नहीं बची है। विडंबना यह है कि इस आपदा के बाद सहायता के रूप में देश को जो धन मिलेगा, उससे शासक वर्ग को संजीवनी मिलेगी और इसका अवश्यंभावी पतन स्थगित हो जाएगा।

विश्व स्तर पर, लेबनान में आबादी के अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा संख्या में शरणार्थी रहते हैं। एक अनुमान के हिसाब से इनमें पड़ोसी सीरिया से लगभग 15 लाख शरणार्थी और पीढ़ियों से अपनी मातृभूमि पर लौटने के अधिकार से वंचित 2 लाख फ़िलिस्तीनी शरणार्थी शामिल हैं। लेबनान में आज तेज़ी से बढ़ते वित्तीय वियोजन से पहले, 2019 में ही युवाओं में लगभग 40% बेरोज़गारी का अनुमान था, जबकि सीरिया के 73% शरणार्थी, 65% फ़िलिस्तीनी शरणार्थी, और 27% लेबनानी ग़रीबी में जी रहे थे। जून 2020 में, यह अनुमान लगाया गया था कि देश की लगभग आधी आबादी ग़रीबी में धकेली जा चुकी है। प्रवासी घरेलू मज़दूर – जिनमें से लाखों ऐसे हैं जो क़ानूनी कफ़ला प्रणाली के तहत आधुनिक ग़ुलामों की तरह रहते हैं– और भी ज़्यादा पीड़ित हैं; उनके मालिक उन्हें पैसा नहीं देते और उनके पास अपने देश लौटने का कोई रास्ता नहीं है। घरों, अस्पतालों, संगठनों और व्यापारों –विशेष रूप से बंदरगाह जहाँ से लेबनान देश की 80% आवश्यक वस्तुएँ आती हैं– पर बरपे इस क़हर ने देश को हाशिए पर धकेल दिया है।

लेबनान अरब दुनिया में सबसे उन्नत स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक हुआ करता था। लेकिन, लेबनानी शासक वर्ग की नवउदारवादी नीतियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को नष्ट कर दिया है, जो COVID-19 महामारी के चलते बिलकुल ध्वस्त हो चुकी है। देश में 26 सार्वजनिक और 138 निजी अस्पताल है; देश में ज़रूरी दवाओं का 90% और चिकित्सा उपकरणों का 100% आयात किया जाता है। चिकित्साकर्मी वेतन की कमी का विरोध कर चुके हैं; रोगियों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा सकता।

इस प्रमुख बंदरगाह के विनाश से देश में खाद्य और चिकित्सीय वस्तुओं की आपूर्ति करना लगभग असंभव हो गया है (त्रिपोली बंदरगाह से –ज़्यादा से ज़्यादा– बेरूत की तुलना में केवल 40% सामान ही लाया जा सकता है); विस्फोट की जगह के पास के अनाज भंडार –जिनमें कई महीने का अनाज रखा था– नष्ट हो गए हैं; दवा, खाद्य वस्तुओं और गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी रद्द कर दिए जाने की संभावना है। 56 बिलियन डॉलर की आशावादी जीडीपी वाले देश को 5 बिलियन डॉलर से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है।

इस हादसे का राजनीतिक परिणाम क्या होगा?

लेबनान में 17 अक्टूबर 2019 से भ्रष्टाचार और ख़राब होती सामाजिक स्थिति, व पर्यावरण और राजनीति के संकटों के ख़िलाफ़ लगातार विरोध हो रहा है। पिछले नौ महीने से बिजली और पानी की नियमित सप्लाई, भ्रष्टाचार से मुक्त जवाबदेह संस्थानों, विश्वसनीय न्यायपालिका, एक सुरक्षित मुद्रा और साथ ही ग़ैर–सांप्रदायिक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन बेरूत गए, उन्होंने राजनीतिक नेताओं को बुलवाया उन्हें राजकीय कौशल के बारे में समझाया, और धन देने और सुधारों के वादे किए। इस बीच, बेरूत के पास ही युवाओं ने फ्रांसीसी जेल में बंद राजनीतिक क़ैदी जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला को रिहा करने की माँग की; राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनज़र फ्रांसीसी अधिकारियों ने अदालत के रिहाई के फ़ैसले को अस्वीकार कर दिया है। फ्रांसीसी–नेतृत्व में हुए डोनर सम्मेलन से लेबनान के लिए 250 मिलियन यूरो की आपातकालीन सहायता राशि जुटाई गई है, लेकिन ये सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसकी सामाजिक–आर्थिक शर्तों पर देश की निर्भरता को और बढ़ा देगी।

विस्फोट के बाद, कारेंटिना के श्रमिक–वर्ग के मोहल्लों और गेम्मायज़े के कैफ़े मोहल्लों के पीड़ित लोगों की मदद और सड़कों की साफ़–सफ़ाई करने के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि युवा आगे आए हैं। राजनीतिक वर्ग ने तुरंत विस्फोट से उत्पन्न हुए ‘अवसरों’ को भुनाना शुरू कर दिया, जबकि मृतकों और मलबे में दबे हुए लोगों को अभी निकाला जा रहा था।

8 अगस्त को, इस हादसे की जवाबदेही के साथ तत्काल जाँच और इस तबाही के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की गिरफ़्तारी की माँग करते हुए बड़े पैमाने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रालयों और अन्य संस्थानों को घेरकर प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया कि यह देश उनका है और इस पर उनका हक़ है। सरकार ने इसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की, लेकिन जनता के हौसले नहीं तोड़ सकी।

वायरस और बैक्टीरिया मनुष्य को संक्रमित करने वाले दो प्रमुख प्रकार के रोगाणु हैं। बैक्टीरिया सबसे पुराने जीवों में से एक है और इनमें जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए सभी आवश्यक घटक मौजूद होते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया मानव रोग का कारण बनते हैं; बहुत से बैक्टीरिया अच्छे हैं। कुछ हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी हैं।

वायरस को पूरी तरह से जीव के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि वे ख़ुद से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल में निहित आनुवंशिक सामग्री और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। ये आमतौर पर बैक्टीरिया की तुलना में बहुत छोटे होते हैं।

वायरस आनुवांशिक परजीवी हैं जिन्हें अपना पुनरुत्पादन करने के लिए अन्य जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ये अपने धारक की कोशिकाओं पर आक्रमण कर, कोशिका की जैव रासायनिक मशीनरी को हाइजैक कर लेते हैं ताकि को अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ा सकें। नये निर्मित वायरस फिर कोशिका छोड़कर, कभी-कभी उसे नष्ट करके, तथा कभी अन्य कोशिकाओं में प्रवेश करके संक्रमण के चक्र को दोहराते हैं।

बैक्टीरिया को मारना आसान होता है, क्योंकि उनकी अपनी रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं जिन्हें दवाओं से रोका जा सकता है, और वे वायरस की तुलना में बहुत धीमी गति से प्रजनन करते हैं। हमारे पास पुरानी सल्फा दवाओं से लेकर अन्य एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएँ हैं, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकती हैं।

नोवेल कोरोनावायरस क्या है?

SARS-CoV-2 वायरसों के एक ऐसे परिवार से संबंधित है जिन्हें कोरोनावायरस कहा जाता है, जो आमतौर पर स्तनधारियों और पक्षियों को संक्रमित करते हैं। सात कोरोनावायरस ऐसे हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, इनमें से चार पहले ही आ चुके हैं। SARS-CoV-2 कोरोनावायरसों में से एक वायरस है जो COVID-19 रोग का कारण बनता है। इसकी सतह पर नुकीले उभार होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखने पर क्राउन (मुकुट) या कोरोना जैसे दिखते हैं।

यदि जीवों की अन्य प्रजातियाँ हमारे साथ निकट संपर्क में हैं तो उन प्रजातियों से मनुष्यों में वायरस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, औद्योगिक पशु पालन केंद्र (factory farming) और पशु-पक्षियाँ के बाज़ार ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ वायरस मनुष्यों में हस्तांतरित हो सकता है, इसे प्राणीजन्य हस्तांतरण (zoonotic transfer) कहते हैं।

चमगादड़ अक्सर इन वायरसों के एक प्रमुख स्रोत के रूप में काम करते हैं। चमगादड़ से मनुष्यों में वायरस का हस्तांतरण सीधे भी हो सकता है, या यह अन्य जानवरों के माध्यम से हो सकता है जो मध्यवर्ती धारक की तरह काम करते हैं। बिल्ली, बंदर, पैंगोलिन और कुत्ते भी इन वायरसों को शरण दे सकते हैं, और इसलिए चमगादड़ और हमारे बीच मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। कई वायरस; जैसे कि इबोला, रेबीज़, इन्सेफ़ेलाइटिस, SARS (जिसे अब SARS-CoV-1 नाम दिया गया है), चिकनगुनिया, ज़ीका और निपा इसी तरह से चमगादड़ से इंसानों में आए हैं।

चमगादड़ों के अलावा, जो अन्य वायरस मनुष्यों में महामारी का कारण बन चुके हैं, वे पक्षियों और सूअरों से आते हैं। सूअरों, पक्षियों और हम मनुष्यों में जो वायरस साझा हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध है फ़्लू वायरस के विभिन्न उपभेदों का वायरस समूह। स्वाइन फ़्लू या बर्ड फ़्लू में से ही कोई 1918 के स्पेनिश फ़्लू का कारण था, जो संभवतः कंसास में शुरू हुआ था। ये 2009-2010 की स्वाइन फ़्लू का कारण भी बना जो उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी, और जिसने लगभग 16 लाख लोगों को संक्रमित किया और लगभग 2,84,000 लोगों ने जान गँवाई। घातक H5N1 इन्फ़्लूएंज़ा, जिसे अब एक बड़ा ख़तरा माना जाता है, स्वाइन और बर्ड फ़्लू का एक संयोजन है। यह पक्षियों के माध्यम से और फिर पालतू जानवरों जैसे बत्तख़, पोल्ट्री या पोल्ट्री फ़ार्म के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है।

चूँकि वायरस में जीवित कोशिका के सभी तंत्र नहीं होते हैं, इसलिए वे धारक कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। वायरस में डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए हमारी आनुवंशिक सूचना होती है, जबकि आरएनए इस आनुवंशिक सूचना का उपयोग उन प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए करता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हेपेटाइटिस सी, इबोला, SARS के दोनों प्रकार, इन्फ़्लूएंज़ा, पोलियो, खसरा और एड्स फैलाने वाला एचआईवी, आरएनए वायरस हैं। नोवेल कोरोनावायरस – SARS-CoV-2 – एक आरएनए वायरस है।

नोवेल कोरोनावायरस से इतनी मौतें क्यों हुई हैं?

SARS-CoV-1 और MERS-CoV-1 दोनों की मृत्यु दर SARS-CoV-2 की मृत्यु दर से बहुत अधिक थी। SARS में, संक्रमण के बाद मृत्यु दर (कुल संक्रमित लोगों में से मृत) 11 प्रतिशत थी, जबकि MERS में ये दर लगभग 35 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, SARS-CoV-2 या COVID-19 से होने वाली मौतें 1 प्रतिशत के लगभग है, जो SARS या MERS की तुलना में बहुत कम है। हालाँकि ये फ़्लू से संक्रमण और उससे होने वाली मृत्यु दर से काफी ज़्यादा है, जो कि 0.1% से भी कम है।

SARS-CoV-2 ख़तरनाक है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित होने की इसकी क्षमता के कारण इसका संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर फैल सकता है, और इससे होने वाली कुल मौतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। SARS-CoV-2, 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। उम्र ज़्यादा होने के साथ हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा या अन्य पुरानी बीमारियों की वजह से इसका ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस उम्र के लोगों के साथ-साथ जिन लोगों में प्रतिरक्षा क्षमता कम है या जिन्हें श्वसन-सम्बंधी दिक़्क़तें हैं, उनमें COVID-19 की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उन देशों में जहाँ कमज़ोर प्रतिरक्षक क्षमता के या पुरानी बीमारीयों के बुज़ुर्ग रोगी नर्सिंग होम्स में एक साथ रहते हैं, वहाँ संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि COVID-19 केवल बुज़ुर्गों के लिए ख़तरनाक है।

SAR-CoV-2 ने SARS-CoV-1 और MERS के मुक़ाबले ज़्यादा प्रभावी तरीक़े से ख़ुद को मानव धारकों के अनुरूप ढाल लिया है। मनुष्यों में या अब तक अज्ञात मध्यवर्ती धारक में, COVID-19 वायरस वर्तमान रूप में रूपांतरित होने के बाद अब मानव कोशिकाओं से जुड़ने में विशेष रूप से प्रभावी हो चुका है। SARS-CoV-2 की सतह पर मौजूद नुकीला प्रोटीन हमारे शरीर में फेफड़ों, लीवर, गुर्दे और आँतों की अनेकानेक कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ACE-2 रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है।

संक्रमण की शुरुआत संक्रमित लोगों के नाक या मुँह से निकलकर हवा में फैलने वाले कणों के माध्यम से होने की संभावना है। इसलिए, शुरू में संक्रमण नाक, गले या ऊपरी श्वसन मार्ग में होता है। यदि शरीर वहीं संक्रमण से लड़कर उसे हरा दे, तो केवल गले में हल्की जलन, सूखी खाँसी या हल्के बुख़ार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई बार, संक्रमित लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखते ही नहीं; वो एसिम्पटोमैटिक होते हैं। हालाँकि जिन लोगों में कम लक्षण दिखते हैं या जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखते वे भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं।

ज़्यादातर लोगों के लिए COVID​​-19 एक गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में, संक्रमण फेफड़ों तक जाता है – निचले श्वसन मार्ग तक- जिससे निमोनिया शुरू हो जाता है। ऐसे रोगियों के फेफड़ों के सीटी स्कैन से इसे साफ़ तौर पर देखा जा सकता है। वृद्ध लोगों में COVID-19 के साथ सेकंडेरी बैक्टीरिया संक्रमण भी हो सकते है।

कुछ मामलों में COVID-19 विशेष रूप से ख़तरनाक हो जाता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ज़रूरत से ज़्यादा काम (overreact) करने लगती है। बढ़ी हुई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया न केवल संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती है, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं को भी अपना शिकार बना लेती है। शरीर में बहुत ज़्यादा साइटोकिन प्रवाहित होने से (cytokine storm) फेफड़ों को और ज़्यादा नुक़सान पहुँचता है। 1918-20 के फ़्लू में भी साइटोकिन स्टॉर्म ही इतनी भयावह मृत्यु दर का कारण बना था। इसके अतिरिक्त, क्योंकि SARS-CoV-2 के नुकीले प्रोटीन शरीर के अन्य अंगों के ACE-2 सतह रिसेप्टर से जुड़ सकते हैं, इसलिए ये वायरस अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर भी हमला कर सकता है और कई अंगों को ख़राब (multiple organ failure) कर सकता है।

महामारी रोकने में समर्थ वैक्सीन या दवाएँ बनने की क्या संभावना है?

टीकाकरण

वायरस के कारण होने वाले संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण प्रमुख तरीक़ा बन गया है। जबकि हमने प्लेग जैसी बैक्टीरिया की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी टीके का उपयोग किया है, और अभी भी उन्हें टाइफ़ाइड जैसी अन्य बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। सुल्फा दवाओं व पेनिसिलिन जैसी व्यापक स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक दवाओं की खोज के साथ बैक्टीरिया संक्रमण को नियंत्रित करना आसान हो गया है।

वायरस से होने वाला (वायरल) संक्रमण मुख्य रूप से शरीर के बीमारी से लड़ने वाले तंत्र द्वारा रोका जाता है। हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़ और टी कोशिकाएँ बैक्टीरिया या वायरस द्वारा किए गए किसी भी बाहरी आक्रमण से लड़ती हैं। टीका हमारे शरीर को विशिष्ट वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने का संकेत देते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली टीका द्वारा शरीर में पहुँचाए गए आक्रमणकारियों को याद रखती है और यह जानती है कि जब वास्तविक संक्रमण होगा तो उसके वायरस/बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है। वायरल रोगों के लिए, सही मायने में समूह प्रतिरक्षा (herd immunity) टीकाकरण से आती है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से की रक्षा कर संचरण की शृंखला को तोड़ देती है।

शोध संस्थान और कंपनियाँ टीका बनाने के लिए अलग-अलग तरीक़े अपना रही हैं। एक दृष्टिकोण के अंतर्गत मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है जिसके तहत एंटीबॉडी बनाने के लिए जीवित या निष्क्रिय वायरस या वायरस के कुछ भागों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के टीके ज़्यादा प्रचलित हैं। अन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत नये प्रकार के टीके बनाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। दोनों तरह के टीकों के क्लिनिकल ​​परीक्षण चल रहे हैं। टीके के विकास के क्लिनिकल ​​परीक्षण चरण के दौरान अधिकांश टीके विफल हो जाते हैं। कभी वे एंटीबॉडी विकसित ही नहीं कर पाते, कभी उनका प्रभाव बहुत कम होता है, या कभी वे नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की शुरुआत कर देते हैं जिससे टीके के बाद और भी गंभीर संक्रमण हो सकता है। टीका बनाने में न्यूनतम 12 से 18 महीने लग सकते हैं।

टीके अक्सर पूर्ण पेटेंट संरक्षण में विकसित किए जाते हैं ताकि निजी दवा कंपनियाँ मुनाफ़ा कमा सकें, भले ही टीके बनाने के प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन निवेश किया जाता है। फ़िलैंथ्रोपिक पूँजी – जिसने GAVI (द वैक्सीन एलायंस) जैसा निकाय निर्मित किया है – का दावा है कि वह जन कल्याण का समर्थन करती है, लेकिन वो यह मानने से इनकार करती है कि टीके बिना किसी पेटेंट संरक्षण के उपलब्ध होने चाहिए। दूसरी ओर, चीन ने कहा है कि वह जो टीके विकसित कर रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक भलाई के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। 73 वें विश्व स्वास्थ्य सभा में, हर देश – अमेरिका को छोड़कर – इस संकल्प का समर्थन किया कि सभी COVID-19 दवाओं और टीकों को स्वेच्छा से एक वैश्विक सार्वजनिक पूल में रखा जाए।

एक बार जब कोई दवा काम कर जाती है, या कोई टीका विकसित हो जाता है, तो वैज्ञानिक रूप से विकसित कोई भी देश उस दवा या टीके की नक़ल कर सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ (जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS)) और अमेरिका अपने घरेलू कानूनों का उपयोग करते हुए एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों की धमकी देता है और इस तरीक़े के किसी प्रयास के ख़िलाफ़ ‘संरक्षणवादी’ नीति अपनाता है।

दवाएँ

SARS-CoV-2 वायरस से लड़ने के लिए मौजूदा दवाओं को इस उद्देश्य के लिए पुन:अनुकूलित (repurpose) किया जा रहा है। मानव परीक्षण से ही पता चलेगा कि ये अनुकूलित दवाएँ प्रभावी हैं या नहीं। कई दवा परीक्षण चल रहे हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘सॉलिडैरिटी ट्रायल्स’ के अंतर्गत कई परीक्षण किए जा रहे हैं।