Capitalism

1990 से एक अदृश्य बौद्धिक संरचना आर्थिक विचारों की वैधता तय करती आई है और इसने विकल्पों के लिए जगह ही मिटा दी है।

पतनशील साम्राज्यवाद अपने बचाव के लिए हमले तीखे कर रहा है, ऐसे में मज़दूर वर्ग का संगठित होना मानवता की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

पूँजीवादी व्यवस्था जल्दी-जल्दी होने वाले चुनावों को तरजीह देती है, लेकिन गरिमामय भविष्य के निर्माण में सामाजिक शक्तियों को लंबे समय, संघर्ष और संगठन की ज़रूरत पड़ती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह विलुप्त हो जाने का ख़तरा झेल रहा द्वीप राष्ट्र तुवालू अब दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बनने जा रहा है।

विकलांग लोग समाज में शरणार्थी नहीं, बल्कि इसका हिस्सा हैं। इनके साथ होने वाले अन्याय दिखाते हैं कि समाज इंसानी गरिमा से ज़्यादा मुनाफ़े को तरजीह देता है।

भविष्य का मतलब कैलेंडर में कोई आने वाली तारीख़ नहीं है। यह संघर्ष है, मानवता को पूँजीवाद की जकड़ से छुड़ाने का और उस राह चलने का जहाँ समस्याएँ सचमुच हल होंगी।

नशे का व्यापार और उस पर नकेल कसती ‘ड्रग वॉर’ गरीब किसानों को दुख की ज़ंजीर में कसती है। ऐसी बर्बरता बिना गुस्से के नहीं समझाई जा सकती।

1990 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है। इसे सुधारने के लिए संरचनात्मक निर्भरता और असमानता से निपटना आवश्यक है।

वैश्विक दक्षिण में जेन ज़ी के विद्रोह नवउदारवाद से उपजे संकटों की ओर इशारा करते हैं। क्या इन्हें प्रगतिशील मोड़ दिया जा सकता है?