प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ उगाने वाली दुनिया में, भुखमरी क्यों फैली हुई है?
भुखमरी असहनीय है।
विश्व स्तर पर भुखमरी 2005 से 2014 के बीच घट रही थी, लेकिन उसके बाद से अब लगातार बढ़ रही है; विश्व में भुखमरी अब फिर से 2010 के स्तर पर पहुँच गई है। इस प्रवृत्ति का प्रमुख अपवाद चीन रहा है, जिसने 2020 में अपने देश से अत्यधिक ग़रीबी ख़त्म कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफ़एओ) की 2021 की रिपोर्ट ‘द स्टेट ऑफ़ फ़ूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड’ के अनुसार ‘दुनिया के तीन में से लगभग एक व्यक्ति (यानी 2.37 अरब लोगों) के पास 2020 में पर्याप्त भोजन मुहय्या नहीं थी – केवल एक वर्ष के भीतर [इस आँकड़े में] लगभग 32 करोड़ लोगों की संख्या और बढ़ गई’। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि ‘यदि कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती’ तो कोविड-19 महामारी को पूरी तरह रोके जाने से पहले भुखमरी से जूझ रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो सकती है।
वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुनिया की आबादी के अनुसार भोजन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है: वास्तव में, दुनिया भर में प्रति व्यक्ति कैलोरी की कुल सप्लाई बढ़ी है। लोग भूखे इसलिए नहीं हैं क्योंकि लोगों की संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि दुनिया भर में जीवनयापन के लिए खेती करने वाले छोटे किसानों को कृषि-उद्योग द्वारा उनकी ज़मीनों से बाहर कर शहरों की झुग्गी बस्तियों में धकेला जा रहा है, जहाँ भोजन तक पहुँच उनकी आय पर निर्भर करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अरबों लोगों के पास भोजन ख़रीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।
सभी ऐतिहासिक शोध इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अकाल मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति की कमी के कारण नहीं पड़ते हैं, बल्कि भोजन उपलब्ध कराने के साधनों की कमी के कारण पड़ते हैं। जैसा कि एफ़एओ ने 2014 में लिखा था, ‘वर्तमान खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली दुनिया [के लोगों] का पेट भरने में विफल हो रही है। जबकि कृषि से 12-14 अरब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन होता है, [फिर भी] लगभग 85 करोड़ लोग -यानी दुनिया के आठ में से एक व्यक्ति- तीव्र भुखमरी से जूझ रहे हैं’। इस विफलता को आंशिक रूप से इस तथ्य से मापा जा सकता है कि उत्पादित हुए सभी खाद्य पदार्थों में से एक तिहाई या तो प्रॉसेसिंग और आवाजाही के दौरान नष्ट हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। भुखमरी का कारण जनसंख्या नहीं है, जो तर्क अक्सर हमें दिया जाता है, बल्कि असमानता और मुनाफ़े द्वारा संचालित कृषि-उद्योग के वर्चस्व वाली खाद्य प्रणाली है जिसमें करोड़ों लोगों की भुखमरी से बाहर निकलने की बुनियादी ज़रूरतों को त्याग कर मुट्ठी भर लोगों की मुनाफ़े की भूख शांत की जाती है।
खाद्य संप्रभुता क्या है?
1996 में, दो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ -खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता- आम बातचीत का हिस्सा बनीं।
खाद्य सुरक्षा का विचार, जो कि उपनिवेशवाद-विरोधी तथा समाजवादी संघर्षों से निकाला था और जिसे औपचारिक रूप से एफ़एओ के विश्व खाद्य सम्मेलन (1974) में स्वीकार्यता मिली, राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है। 1996 की रोम घोषणा में भोजन तक आर्थिक पहुँच के महत्व पर ज़ोर देते हुए खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाया गया और राष्ट्रीय सरकारों ने आय एवं खाद्य वितरण नीतियों के माध्यम से सभी लोगों को भोजन की गारंटी देने की प्रतिबद्धता जताई।
1990 के दशक की शुरुआत में, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ला वाया कैम्पेसिना, 81 देशों के 20 करोड़ किसान आज जिसके सदस्य हैं, ने खाद्य संप्रभुता का विचार सामने रखा, जिसका उद्देश्य न केवल इस बात पर ज़ोर देना था कि सरकारें भोजन वितरित करें, बल्कि इस बात पर भी था कि सरकारें लोगों को बुनियादी खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में सक्षम बनाएँ। खाद्य संप्रभुता का विचार एक ऐसी कृषि एवं खाद्य प्रणाली के निर्माण के इर्द-गिर्द परिभाषित किया गया था जो ‘स्थायी तरीक़ों से उत्पादित स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन को ग्रहण करने के लोगों के अधिकार और अपनी खाद्य एवं कृषि प्रणालियों को ख़ुद परिभाषित करने के उनके अधिकार’ को सुरक्षित करेगी।
एक दशक बाद, ला वाया कैम्पेसिना, वर्ल्ड मार्च ऑफ़ विमन, और विभिन्न पर्यावरण समूहों ने 2007 में नाइलेनी (माली) में खाद्य संप्रभुता पर एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ोरम का आयोजन किया। इस फ़ोरम में, उन्होंने खाद्य संप्रभुता के छह मुख्य घटकों को व्याख्यायित किया:
पूँजी की ज़रूरतों के बजाय लोगों की ज़रूरतों को केंद्र में रखा जाए।
खाद्य उत्पादकों को महत्व देना, अर्थात् ऐसी नीतियाँ बनाना जो किसानों को तवज्जो दें और उनकी ज़िंदगियों को समृद्ध किया जाए।
यह सुनिश्चित कर के कि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क भोजन का उत्पादन करने वालों और भोजन का उपभोग करने वालों के बीच सहयोग स्थापित करें, खाद्य प्रणाली को मज़बूत बनाया जाए। इससे खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं की खाद्य प्रणालियों को विकसित करने और उन्हें पुन: उत्पन्न करने में भागीदारी बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ख़राब गुणवत्ता वाले और अस्वस्थ खाद्य पदार्थ न्यायिक खाद्य बाज़ार बनाने के प्रयास पर हावी न हो जाएँ।
खाद्य उत्पादन के नियंत्रण को स्थानीयकृत किया जाए; दूसरे शब्दों में, भोजन का उत्पादन करने वालों को यह परिभाषित करने का अधिकार दिया जाए कि भूमि और संसाधनों को कैसे व्यवस्थित किया जाए।
ऐसे ज्ञान और कौशल का निर्माण करना, जो खाद्य उत्पादन के बारे में स्थानीय जानकारियों को गंभीरता से ले और इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित करने पर ज़ोर दे।
प्राकृतिक दुनिया को नुक़सान न पहुँचाने वाली कृषि प्रथाओं के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र का कम-से-कम नुक़सान कर प्रकृति के साथ सद्भाव में काम किया जाए।
वर्ग, जाति, और लिंग के पदानुक्रमों का तीखा मूल्यांकन ‘स्थानीय’ की अवधारणा को समझने के लिए ज़रूरी है; ऐसा कोई ‘स्थानीय समुदाय’ या ऐसी कोई ‘स्थानीय अर्थव्यवस्था’ नहीं है जो इन पदानुक्रमों और उनसे उत्पन्न भेदभावों के शोषण और हिंसा का सामना न कर रहा हो। इसके साथ-साथ, स्थानीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की प्रगति की नज़र से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की सफलताओं को नज़रंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य संप्रभुता के मंच को जो एक चीज़ एकजुट करती है, वह है खाद्य उत्पादन पर इनकी समझ जो कि पूँजीवादी तरीक़ों के बिलकुल विपरीत है।
उदारीकरण और वित्तीय अटकलों से खाद्य उत्पादन और वितरण में गंभीर विकृतियाँ पैदा होती हैं। व्यापार उदारीकरण सस्ते आयात का ख़तरा पैदा कर फ़सलों की क़ीमतें ही कम नहीं करता, बल्कि घरेलू बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों के प्रवेश के माध्यम से क़ीमतों को अस्थिर भी बना देता है। उदारीकरण विकासशील देशों में समृद्ध देशों की माँगों के अनुरूप फ़सल पैटर्न बदलकर खाद्य संप्रभुता को कमज़ोर करता है। 2010 में, अत्यधिक ग़रीबी और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व विशेष रैपॉर्टियर, ओलिवियर डी शटर ने इस बात के बारे में आगाह किया था कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से अटकलें लगाकर हेज फ़ंड्स, पेंशन फ़ंड्स और निवेश बैंक कृषि पर हावी हो गए हैं। उन्होंने लिखा, ‘ये वित्तीय तरीक़े आम तौर पर कृषि बाज़ार की बुनियादी परिस्थितियों में दिलचस्पी नहीं रखते’। कृषि में वित्तीय अटकलें इस बात का उदाहरण पेश करती हैं कि मुनाफ़ा और उस पर आधारित व्यवस्था, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभान्वित करने वाली संतुलित खाद्य उत्पादन प्रणाली का किस तरह तिरस्कार करता है और खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकृत करने के लिए पैसे की ताक़त का इस्तेमाल करता है।
खाद्य संप्रभुता की अवधारणा इस तरह कृषि उद्योग निगमों के क़ब्ज़े में ज़मीनें करने वाली विकृति के ख़िलाफ़ एक महत्वपूर्ण तर्क है। इस सदी की शुरुआत से ही, यूनिलीवर और मोनसेंटो जैसे कृषि उद्योग निगम बड़े पैमाने पर दुनिया भर में ज़मीनें हड़प रहे हैं। जिसके कारण इतिहास में पहली बार इतने लोग एक साथ अपनी जगहों से विस्थापित हुए हैं और नतीजतन मनुष्य और भूमि के बीच के सम्बंध नष्ट हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्रसंघ के दो संकल्प -पहला 2010 में पानी के अधिकार की घोषणा और दूसरा किसानों के अधिकारों की पुष्टि की घोषणा (2018)- एक नयी कृषि प्रणाली को आकार देने में मदद करेंगे। एक ऐसी प्रणाली जो उत्पादकों के भूमि तक पहुँच सहित अन्य अधिकारों और प्रकृति के प्रति सम्मान पर केंद्र में रखे और पानी को वस्तु नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखे।
हम एक न्यायसंगत खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणाली कैसे विकसित कर सकते हैं?
किसान और किसान संगठनों ने खाद्य उत्पादन के पूँजीवादी तरीक़ों की विफलताओं के बारे में पर्याप्त समझ हासिल की है। उनकी समयबद्ध माँगें कृषि उत्पादन की एक अलग व्यवस्था पर ज़ोर देती हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो खाद्य प्रणालियों के निर्माण और पुनरुत्पादन में अधिक-से-अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दे, जहाँ भागीदारी में सहायता एजेंसियों या निजी क्षेत्र का नहीं बल्कि सरकारों का हस्तक्षेप शामिल हो। हमने उनकी कुछ बेहद महत्वपूर्ण माँगों को यहाँ दर्ज किया है:
निम्नलिखित उपाय कर लोगों को आर्थिक शक्ति प्रदान करें :
क. किसानों के हक़ में कृषि सुधार लागू करें ताकि उन्हें खेती करने के लिए भूमि और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो।
ख. उत्पादन के उपयुक्त रूपों का विकास करें जो -अन्य चीज़ों के अलावा- विस्तृत पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के लिए सामूहिक कार्रवाई के कुछ स्वरूप को प्रोत्साहित करें।
ग. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन की स्थापना करें, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण जगहें हैं जहाँ किसान अपने जीवन को लाभ पहुँचाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने वाली नीतियों को आकार देने में अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
घ. सामाजिक कल्याण की प्रणालियों को सुदृढ़ करें ताकि प्रतिकूल समयों (जैसे ख़राब मौसम, ख़राब फ़सल, आदि) में किसानों की रक्षा की जा सके।
ङ. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करें, जिसका एक विशेष उद्देश्य भुखमरी को ख़त्म करना हो।
च. सुनिश्चित करें कि सरकारी स्कूलों और बालगृहों में स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
कृषि को लाभकारी बनाने के तरीक़े विकसित कर उनका कार्यान्वयन करें :
क. उत्तरी गोलार्ध के देशों में भारी सब्सिडी से लाभान्वित कृषि प्रणालियों द्वारा उत्पादित सस्ते खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकें।
ख. किफ़ायती बैंक ऋण तक ग्रामीण उत्पादकों की पहुँच का विस्तार करें और उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं से राहत प्रदान करें।
ग. कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने की नीति बनाएँ।
घ. सार्वजनिक धन से वित्त पोषित, टिकाऊ सिंचाई प्रणाली, परिवहन प्रणाली, भंडारण सुविधाओं और अन्य संबंधित बुनियादी ढाँचे का विकास करें।
ङ. सहकारी क्षेत्र के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दें और खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणालियों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
च. टिकाऊ और पारिस्थितिक कृषि के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता विकसित करें।
छ. बीजों पर पेटेंट हटाएँ और कृषि व्यवसायियों के हाथों देशी बीजों के बिक्री को रोकने के लिए क़ानूनी ढाँचे का विकास करें।
ज. कृषि के लिए ज़रूरी आधुनिक उपकरणों को किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाएँ।
निम्नलिखित उपाय कर एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यापार प्रणाली विकसित करें :
क. विश्व व्यापार संगठन का लोकतंत्रीकरण करें, जिसके तहत:
i) विचार-विमर्श के नियमों को आकार देने में दक्षिणी गोलार्ध के देशों की अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित करें, रिपोर्टों के प्रकाशन और उन पर हुई बहसों को प्रकाशित कर व अन्य तरीक़ों से बातचीत की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएँ, और नियम बनाने की प्रक्रिया में किसान संगठनों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
ii) व्यापार विवाद तंत्र को और पारदर्शी बनाएँ। इसके तहत किसी भी विवाद की समय पर घोषणा की जाए और मध्यस्थता का जो तरीक़ा अपनाया गया उसके और अंत में हुए न्यायिक समझौते की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए।
ख. विवादों से निपटने व नयी नीतियाँ बनाने के लिए आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फ़ॉर सेटल्मेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जैसे उत्तरी गोलार्ध के शक्तिशाली निकायों पर निर्भरता कम करें। उत्तरी गोलार्ध के देश इन निकायों को नियंत्रित करते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध की बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में पूरी तरह से काम करते हैं।
